नई दिल्ली: भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार सुगमता को गति देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई युगांतरकारी निर्णय लिए हैं।

1. पीएम गति शक्ति एवं मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की अध्यक्षता में आयोजित अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' की 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के सिंगल डिजिट में लाने के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और बंदरगाहों के बीच बाधा-रहित समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

2. प्रमुख नीतिगत सुधार एवं जनकल्याणकारी योजनाएं

• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM): चिप फैब्रिकेशन, असेंबली एवं टेस्टिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 50% सरकारी वित्तीय सहयोग के दायरे को और विस्तृत किया गया है।
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ से अधिक शहरी एवं ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए रूफटॉप सोलर स्थापना और प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण तेज कर दिया गया है।
• क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन: इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स (लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम) की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई।
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन (EMPS): सार्वजनिक परिवहन और दोपहिया-तिपहिया वाहनों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी बजट में 40% की वृद्धि की गई है।

3. सुशासन एवं जन-केंद्रित प्रशासन

नीति आयोग और कानून मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए 50 नए ऑनलाइन मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे अदालती मुकदमों में भारी कमी आएगी।